.............

प्रचंड बहुमताने पुन्हा निवडणूक जिंकल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २३ मे २०१९ रोजी केलेल्या भाषणात ही तीन वचने नागरिकांना दिली. नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या गेल्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून सर्वांना या गोष्टींची कल्पना आली आहेच; मात्र पुन्हा जनादेश मिळाल्यानंतर त्यांनी जाहीरपणे ही वचने देशवासीयांना दिली. नरेंद्र मोदी या व्यक्तिमत्त्वाचे हेच वेगळेपण आहे.

‘देशासाठी सर्वस्व अर्पण करणे’ या वाक्याचा स्वातंत्र्यापूर्वीचा अर्थ वेगळा होता. तेव्हा, देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणे हे सर्वांचे उद्दिष्ट होते आणि त्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची स्वातंत्र्यसैनिकांची तयारी होती. त्यांनी देशासाठी सर्वस्व अर्पण केले आणि त्यातूनच देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्यानंतर लढाई सुरू झाली ती देशाच्या विकासाची. त्यानंतर कमी-अधिक प्रमाणात प्रत्येक सरकारने केलेल्या प्रयत्नांतून देश विकासपथावर चालू लागला; मात्र त्याला भ्रष्टाचाराची कीड लागली. वाजपेयी सरकारनंतर सत्तेवर आलेल्या यूपीए सरकारच्या दोन कार्यकाळांत तर घोटाळ्यांची मालिकाच उघडकीला आली. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या वैयक्तिक हेतूबद्दल शंका घेण्यास जागा नसली, तरी घोटाळे रोखण्यासाठी त्यांना काही करता आले नाही, हेही खरे आहे. त्यातूनच सरकारविरुद्ध जनक्षोभ निर्माण झाला आणि लोकांनी नरेंद्र मोदींना संधी दिली. ‘देशासाठी सर्वस्व अर्पण करणे’ या वाक्याचा नवा अर्थ मोदींच्या रूपाने दिसला. 

पहिल्यांदा संसदेत जाताना त्यांनी नतमस्तक होऊन केलेले वंदन, आपण प्रधानमंत्री नव्हे, तर ‘प्रधानसेवक’ असल्याचे सांगणे या गोष्टींतून त्यांचे वेगळेपण जाणवायला सुरुवात झाली. या गोष्टी लोकांना नक्कीच भावल्या. विकासासाठी केवळ वेगळे विचार मांडणेच नव्हे, तर त्यांची अंमलबजावणी करणे, त्यासाठी ठाम निर्णय घेणेही गरजेचे असते. मोदी सरकारच्या कालावधीत असे अनेक निर्णय घेतले गेले. त्यातून व्यापक जनहित साधले जाणार असेल, तर त्यावर होणाऱ्या संभाव्य टीकेची, विरोधाची पर्वा मोदी यांनी केली नाही. मंत्र्यांच्या गाड्यांवरील लाल दिवे काढून ‘व्हीआयपी कल्चर’ मोडीत काढण्याची त्यांची कल्पनाही लोकांना मनापासून आवडली. ‘प्रधानसेवक’ असल्याचे सांगणे (उक्ती) आणि प्रत्यक्ष निर्णय (कृती) यात सारखेपणा असल्याचे हे निदर्शक होते.

‘जीएसटी’च्या अंमलबजावणीला भारतीय जनता पक्षाचाच अगोदर विरोध होता; मात्र सत्तेवर आल्यानंतर त्यावर पुरेसा अभ्यास करून जीएसटी ही यंत्रणा देशाला उपयोगी ठरू शकते, असे मोदी सरकारने मांडले आणि त्याची अंमलबजावणी केली. त्यात अनेक त्रुटीही राहिल्या. त्यानुसार काही बदलही त्यात केले गेले. अजूनही त्यात बदल करण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत आणि त्यावरही योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. दीर्घकालीन विचार करता ही यंत्रणा देशाच्या विकासासाठी उपयुक्त असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. 

निश्चलनीकरण अर्थात नोटाबंदी हा असाच एक निर्णय. या अभूतपूर्व अशा आणि अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे प्रचंड गदारोळ माजला. लोकांचे हाल झाले. काही लोकांना मृत्यूलाही सामोरे जावे लागले. काळ्या पैशाशी दोन हात करण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सांगण्यात आले. हाल झाले, तरी बहुतांश नागरिकांकडून या निर्णयाला पाठिंबाच मिळाला. ९९ टक्के नोटा परत आल्यामुळे नोटाबंदी फसल्याचा आरडाओरडाही झाला; मात्र केवळ नोटा परत येणे यावरच या निर्णयाचे यशापयश मोजणे चुकीचे असल्याचे मत अनेक तज्ज्ञांनी मांडले. या निर्णयामुळे इलेक्ट्रॉनिक आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळाली. इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांची नोंद होत असल्यामुळे काळ्या व्यवहारांना आपोआपच आळा बसला. 

नोटाबंदी म्हणा किंवा जीएसटी म्हणा, असे अनेक निर्णय लोकांना आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी घेण्यात आले. कारण भ्रष्टाचार केवळ सरकारमध्येच नव्हे, तर समाजातही पसरलेला आहे. करपात्र उत्पन्न लपवून करचोरी करण्यासारखे उद्योग सर्रास होत असतात. मोदी सरकारच्या अर्थविषयक निर्णयांमुळे सरकारचे करांचे उत्पन्न वाढले आणि मुख्य म्हणजे लोकांना शिस्त लागायला सुरुवात झाली. संपूर्णपणे शिस्त लागली असे म्हणता येत नाही; पण आधीप्रमाणे ‘आपण सरकारला सहज फसवू शकतो’ ही लोकांच्या मनात असलेली भावना मात्र निश्चितच कमी झाली आहे, हे मोदी सरकारचे यश आहे. 

‘आधार’ची योजना आधीच्या सरकारच्या काळातील असली, तरी मोदी सरकारने त्याचा प्रभावी वापर केला. सरकारी योजनांचे अनुदान थेट खात्यात जमा करण्यासारख्या निर्णयांमुळे भ्रष्टाचाराच्या मुख्य स्रोतावरच वार झाला. अनेक परवाने ऑनलाइन मिळू लागले, हीदेखील जमेची बाब. जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, श्रमयोगी मानधन योजना, शेतकऱ्यांना अनुदान, पेन्शन योजना यांसारख्या गोष्टींमुळे समाजाचा आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या स्तराला फायदा झाला. ‘सब का साथ, सब का विकास’ या दृष्टीने सरकारचे कार्य सुरू असल्याचे यातून दिसून आले.

मोदींच्या परदेश दौऱ्यांवर प्रचंड टीका झाली; पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे नाव अधिक उज्ज्वल करण्याचे आणि भारताची प्रतिमा उंचावण्याचे मोठे काम या दौऱ्यांमुळे झाले. रात्री प्रवास करण्यासारख्या अनेक क्लृप्त्या योजून आणि जास्तीत जास्त भेटीगाठींचे नियोजन यातून या परदेश दौऱ्यांचा खर्च त्यांनी कमी केला. आतापर्यंत भारतीय पंतप्रधानांनी भेटी न दिलेल्या अनेक देशांना त्यांनी भेटी दिल्या आणि नवे संबंध प्रस्थापित केले गेले आणि आधीचे संबंध अधिक दृढ केले गेले. मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा मिळण्यासारखे यश हा त्याचाच परिपाक म्हणावा लागेल. सार्क, तसेच शेजारी राष्ट्रांसोबतचे संबंधही या काळात दृढ झाले. आंतरराष्ट्रीय योगदिनामुळे भारतातील उज्ज्वल परंपरा जगभर पोहोचली. आंतरराष्ट्रीय सौर संघामुळे अपारंपरिक ऊर्जेच्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुहूर्तमेढ रोवली गेली.

पहिल्या शपथविधीला पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना आवर्जून बोलावणाऱ्या नरेंद्र मोदींनी दुसऱ्या वेळी मात्र त्यांना वगळले आहे. सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद थांबणार नसेल, तर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करायलाही मागे-पुढे पाहणार नाही, हे मोदी सरकारने प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून दिलेच आहे. आता शपथविधीला न बोलावणे हादेखील पाकिस्तानला दिलेला एक प्रकारचा थेट इशाराच आहे. 

मानवी अंतराळ मोहीम, तसेच ‘चांद्रयाना’सारख्या प्रकल्पांना चालना देणे, लष्करात प्रत्यक्ष सीमेवरच्या तुकड्यांमध्ये, तसेच लढाऊ वैमानिक म्हणून महिलांची निवड करणे असे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय मोदी सरकारच्या काळात घेतले गेले. ‘वन रँक, वन पेन्शन’चा रखडलेला प्रश्न मार्गी लागला. जवानांसोबत दिवाळी साजरी करण्याच्या त्यांच्या उपक्रमाचेही स्वागत झाले.

परदेशातून काळा पैसा परत आणला, तर प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करता येऊ शकतात, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१४च्या निवडणूक प्रचारावेळी सांगितले होते; मात्र त्यांनी ‘प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करण्याचे आश्वासन दिले होते,’ असा अपप्रचार केला गेला आणि ‘कुठे आहेत १५ लाख’ असा सवालही उपस्थित केला गेला; मात्र काळ्या पैशाची निर्मिती थांबवण्यासाठी सरकार करत असलेले प्रयत्न लोकांना दिसत होते. 

नीरव मोदी, विजय मल्ल्या यांसारखे घोटाळेबाज देशातून पळून जाण्यात यशस्वी झाले. त्यावरूनही विरोधकांनी रान माजवले. पुढे भारताच्या प्रयत्नांमुळे नीरव मोदीला अटक झाली. नंतर विजय मल्ल्यापुढील अडचणीही वाढल्या आहेत. राफेल विमानांच्या खरेदीत घोटाळा झाल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांनी संसद अक्षरशः ढवळून निघाली; मात्र ते आरोप खरे असल्याचे सिद्ध होऊ शकले नाही. त्यामुळेच सरकारवरचा नागरिकांचा विश्वास कायम राहिला.

अविश्रांतपणे, एकही सुट्टी न घेता दररोज १८ तास देशासाठी कार्यरत राहणारे मोदी जनतेने पाहिले आहेत. व्यक्तिगत लाभासाठी किंवा स्वार्थासाठी ते काहीही करत नाहीत, हेही लोकांना दिसले आहे. अगदी त्यांना मिळालेल्या भेटवस्तूंचाही अधिकृतपणे लिलाव करून ते पैसे सरकारच्या तिजोरीत जमा केले जात आहेत. त्यांचे राजकीय विचार अनेकांना पटत नसतीलही; पण त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातून, समर्पण भावनेतून नक्कीच प्रेरणा घेण्यासारखी आहे. महापुरुषांचा पराभव त्यांच्या अनुयायांमुळे होतो, असे म्हटले जाते. मोदींच्या बाबतीत तसे होऊ न देण्याची जबाबदारी नागरिकांचीच आहे. त्यांना देवत्व देण्यापेक्षा, त्यांच्या चांगल्या निर्णयांना पाठिंबा द्यायला हवा, काही पटले नसेल तर विचारपूर्वक विरोधही करायला हवा.

एकंदरीत पाहायला गेले, तर ‘मोदी’ हा ब्रँड त्यांनी तयार केला आहे. गुजरातमधील मुख्यमंत्रिपदाच्या काळातच तो तयार करायला सुरुवात झाली होती. त्यातूनच गेल्या निवडणुकीपूर्वी ‘अब की बार, मोदी सरकार’ ही टॅगलाइन तयार केली गेली आणि ती यशस्वी ठरली. पाच वर्षांत मोदी सरकारने जनतेमध्ये विश्वास निर्माण केला. त्यातूनच ‘मोदी है तो मुमकिन है’ ही टॅगलाइन तयार झाली. ती लोकांना भावली, याचे कारण मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वात लपलेले आहे. ‘ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा’ हे त्यांनी पहिल्या वेळी दिलेले वचन आहे. त्यांच्या वागण्यातून, त्यांच्या निर्णयांतून ते साध्य होत असल्याचे जनतेला दिसते आहे. प्रामाणिकपणा आणि ठाम निर्णयक्षमता या गोष्टींमुळेच जनतेने त्यांना पुन्हा निवडून दिले आहे. 

आर्थिक व्यवहारांपासून सामाजिक जीवनातील प्रत्येक गोष्टीला शिस्त लावण्याच्या दिशेने नरेंद्र मोदींचे प्रयत्न सुरू आहेत. तरीही मोदी सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांचे परिणाम अजूनही दिसलेले नाहीत. ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मोदींना आता आणखी पाच वर्षे मिळाली आहेत. त्यांच्याकडून अशाच अनेक निर्णयांची अपेक्षा आहे. 

‘माझ्यासारख्या फकीराची झोळी १३० कोटी भारतीयांनी भरून टाकली आहे. तुमच्या एवढ्या प्रेमामुळे माझ्यावरील जबाबदारी आणखी वाढली आहे, याची मला जाणीव आहे,’ असे मोदींनी म्हटले आहे. लेखाच्या सुरुवातीला लिहिलेली तीन वचने, या जाणिवेतूनच त्यांनी दिली आहेत. यात मी चुकलो तर माझ्यावर जरूर टीका करा, असेही त्यांनी म्हटले आहे. दिलेली वचने त्यांच्याकडून नक्की पाळली जातील, असा विश्वासही लोकांच्या मनात आहे. देशाच्या नागरिकांना पंतप्रधानांकडून यापेक्षा दुसरी कोणती अपेक्षा असणार बरे? 

देशासमोर अनेक समस्या आहेत. त्या चुटकीसरशी सुटू शकत नाहीत; मात्र ठाम निर्णयक्षमता आणि इच्छाशक्ती असलेले सरकार पुन्हा सत्तेवर येणे ही जमेची बाब आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना ‘नवा भारत’ घडविण्यासाठी शुभेच्छा! नागरिकांच्या साथीशिवाय त्यांना यात यश येणार नाही, हेही तितकेच खरे...!

ई-मेल : aniket.konkar@bytesofindia.com